📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sumita Roy Dutta
मौसम
दिल्ली में AQI 352 तक पहुंचा, 8 स्टेशन पर गंभीर प्रदूषण
✍️ India Today
🗓 16 नव. 2026, 07:33 AM
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दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 352 पर बना रहा, 8 स्टेशन ने गंभीर प्रदूषण दर्ज किया, इंडिया टुडे ने बताया।
दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) आज "बहुत खराब" स्तर 352 पर रहा, जबकि शहर के आठ मॉनिटरिंग स्टेशन ने "गंभीर" प्रदूषण दर्ज किया, इंडिया टुडे ने बताया। यह आंकड़ा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायुमंडलीय स्थिति के तेज गिरावट को दर्शाता है और स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियों को जन्म देता है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, 300 से ऊपर का AQI खतरनाक माना जाता है, जिससे स्वस्थ लोगों को भी श्वसन समस्याएँ हो सकती हैं। विशेषकर श्वसन या हृदय रोग वाले लोगों को बाहर की गतिविधियों को सीमित करने और बाहर निकलते समय मास्क पहनने की सलाह दी गई है।
दिल्ली सरकार ने आपातकालीन उपाय लागू कर दिए हैं, जिनमें निर्माण कार्यों का निलंबन, डीजल जेनरेटर के उपयोग पर प्रतिबंध और सड़कों की सफाई की आवृत्ति बढ़ाना शामिल है। साथ ही नागरिकों से जल संरक्षण और कचरा जलाने से बचने का अनुरोध किया गया है, ताकि कणीय पदार्थों के उत्सर्जन को कम किया जा सके।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय के लिए यह रीडिंग अब तक की सबसे अधिक दर्ज की गई है, जो वाहनों, औद्योगिक उत्सर्जन और कृषि अवशेष जलाने जैसी मौसमी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए दीर्घकालिक नीति हस्तक्षेपों की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, 300 से ऊपर का AQI खतरनाक माना जाता है, जिससे स्वस्थ लोगों को भी श्वसन समस्याएँ हो सकती हैं। विशेषकर श्वसन या हृदय रोग वाले लोगों को बाहर की गतिविधियों को सीमित करने और बाहर निकलते समय मास्क पहनने की सलाह दी गई है।
दिल्ली सरकार ने आपातकालीन उपाय लागू कर दिए हैं, जिनमें निर्माण कार्यों का निलंबन, डीजल जेनरेटर के उपयोग पर प्रतिबंध और सड़कों की सफाई की आवृत्ति बढ़ाना शामिल है। साथ ही नागरिकों से जल संरक्षण और कचरा जलाने से बचने का अनुरोध किया गया है, ताकि कणीय पदार्थों के उत्सर्जन को कम किया जा सके।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय के लिए यह रीडिंग अब तक की सबसे अधिक दर्ज की गई है, जो वाहनों, औद्योगिक उत्सर्जन और कृषि अवशेष जलाने जैसी मौसमी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए दीर्घकालिक नीति हस्तक्षेपों की आवश्यकता को रेखांकित करती है।