📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Avrajyoti Mitra
टेक्नोलॉजी
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ऑनलाइन पहुँच से गुवाहाटी HC आदेश पर अधिकार नहीं
✍️ LawChakra
🗓 20 नव. 2026, 05:02 PM
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दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के आदेश को ऑनलाइन उपलब्ध कराना उसे उस पर अधिकार नहीं देता, इसलिए डि‑इंडेक्स करने की याचिका खारिज की गई।
दिल्ली हाई कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के आदेश को इंटरनेट सर्च परिणामों से हटाने की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी न्यायिक निर्णय को ऑनलाइन उपलब्ध कराना, उस आदेश पर दिल्ली कोर्ट का अधिकार नहीं बनाता।
याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि गुवाहाटी HC के फैसले की ऑनलाइन मौजूदगी दिल्ली में पक्षों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए उसे डि‑इंडेक्स किया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस दावे को अस्वीकार करते हुए कहा कि अधिकार क्षेत्र क्षेत्रीय और वैधानिक सीमाओं द्वारा निर्धारित होता है, न कि सूचना के माध्यम से।
न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि इंटरनेट सूचना के आदान‑प्रदान का एक तटस्थ मंच है और एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट के आदेशों पर केवल इसलिए निगरानी नहीं कर सकता क्योंकि वे ऑनलाइन सर्च योग्य हैं। यह निर्णय दर्शाता है कि डिजिटल प्रकाशन से न्यायिक अधिकार क्षेत्रों में कोई बदलाव नहीं आता।
यह राय भविष्य में न्यायालय के आदेशों को सर्च इंजन से हटाने की मांगों पर प्रभाव डालेगी, यह स्पष्ट करती है कि केवल ऑनलाइन उपलब्धता के आधार पर डि‑इंडेक्सिंग की संभावना कम है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि आदेशों की दृश्यता को चुनौती देने के लिए ठोस कानूनी आधार चाहिए, न कि केवल डिजिटल उपलब्धता का कारण।
याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि गुवाहाटी HC के फैसले की ऑनलाइन मौजूदगी दिल्ली में पक्षों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए उसे डि‑इंडेक्स किया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस दावे को अस्वीकार करते हुए कहा कि अधिकार क्षेत्र क्षेत्रीय और वैधानिक सीमाओं द्वारा निर्धारित होता है, न कि सूचना के माध्यम से।
न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि इंटरनेट सूचना के आदान‑प्रदान का एक तटस्थ मंच है और एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट के आदेशों पर केवल इसलिए निगरानी नहीं कर सकता क्योंकि वे ऑनलाइन सर्च योग्य हैं। यह निर्णय दर्शाता है कि डिजिटल प्रकाशन से न्यायिक अधिकार क्षेत्रों में कोई बदलाव नहीं आता।
यह राय भविष्य में न्यायालय के आदेशों को सर्च इंजन से हटाने की मांगों पर प्रभाव डालेगी, यह स्पष्ट करती है कि केवल ऑनलाइन उपलब्धता के आधार पर डि‑इंडेक्सिंग की संभावना कम है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि आदेशों की दृश्यता को चुनौती देने के लिए ठोस कानूनी आधार चाहिए, न कि केवल डिजिटल उपलब्धता का कारण।