दिल्ली हाई कोर्ट ने शिक्षक वेतन समानता मामले में यूटी अपील पर सवाल उठाए, शिक्षा अधिकारियों को बुलाया

दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी शिक्षकों के वेतन समानता आदेश को चुनौती देने वाली यूटी अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार किया है। इस अपील को पहले के lower court के आदेश के बाद यूटी प्रशासन ने दायर किया था, जिसमें शिक्षकों को अन्य सेवाओं के समकक्ष वेतन मिलने का निर्देश था।

कोर्ट ने कहा कि इस अपील से वेतन समानता के कार्यान्वयन और राज्य के शिक्षा बजट पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। इस कारण उसने स्कूल शिक्षा निदेशालय (DSE) और शिक्षा सचिव को कोर्ट में हाज़िर होकर अपील के कारणों और वित्तीय असर की विस्तृत व्याख्या देने का निर्देश दिया।

यह कदम सार्वजनिक कर्मचारियों, विशेषकर शिक्षकों के हितों को प्रभावित करने वाली नीतियों की निगरानी में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है। अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना जवाब देना होगा, जिसके बाद कोर्ट यह तय करेगा कि अपील को आगे बढ़ाया जाए या खारिज किया जाए।