दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर-मंतर पर करणी सेना के प्रदर्शन पर पुलिस से सवाल

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जंतर-मंतर पर करणी सेना के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कार्यों पर सवाल उठाए। न्यायालय ने बताया कि शांति पूर्ण सभा का अधिकार भारतीय संविधान के तहत मौलिक है और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ इसे संरक्षित किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने यह जांच की कि क्या पुलिस ने प्रदर्शन को बिना अनावश्यक बल प्रयोग या प्रतिबंध के सुगम बनाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए। इसने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को याद दिलाया कि संवैधानिक स्वतंत्रताओं की रक्षा उनका भी कर्तव्य है।

प्रदर्शनकारियों के कानूनी प्रतिनिधियों ने तर्क दिया कि पुलिस ने मनमाने प्रतिबंध लगाए, जिससे असंतोष व्यक्त करने की स्वतंत्रता बाधित हुई। न्यायाधीशों ने पुलिस कमिश्नर को प्रदर्शन से पहले, दौरान और बाद में उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा सुरक्षा चिंताओं और नागरिक अधिकारों के संतुलन को बताने को कहा।

यह सुनवाई राजधानी में सार्वजनिक सभाओं के दौरान पुलिस के आचरण की निगरानी में न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करती है और भविष्य में शांति पूर्ण प्रदर्शनों के प्रबंधन के लिए एक मिसाल स्थापित कर सकती है।