दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा मुस्लिम शादी से नाबालिग पत्नी के साथ सेक्स से बचाव नहीं हो सकता

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के तहत हुई शादी नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध के लिए पीओसीएसओ (बाल यौन अपराध संरक्षण) अधिनियम के तहत बचाव नहीं बन सकती।

कोर्ट ने यह रेखांकित किया कि पीओसीएसओ अधिनियम लिंग-निर्पेक्ष है और किसी भी व्यक्तिगत कानून की धारा से ऊपर बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। यह स्पष्ट किया गया कि नाबालिग, चाहे वह शादीशुदा ही क्यों न हो, यौन संबंध के लिए सहमति नहीं दे सकता।

इस निर्णय के साथ, नाबालिग शादी को बचाव के रूप में पेश करने वाले मामलों में भविष्य में अदालतें इस precedent को लागू करेंगी, जिससे बाल सुरक्षा कानून की प्रमुखता और स्पष्ट हो गई है।