दिल्ली एचसी बार ने नई ई‑चालान प्रणाली पर नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की माँग

दिल्ली हाई कोर्ट बार ने हाल ही में शुरू किए गए ई‑चालान प्रणाली पर आपत्ति जताते हुए इसे नागरिकों के अधिकारों के लिए जोखिमपूर्ण बताया है। बार ने न्यायालय में दायर याचिका में डेटा सुरक्षा, गलत नोटिस के खिलाफ चुनौती के सीमित विकल्प और डिजिटल साक्षरता की कमी को प्रमुख समस्याओं के रूप में उजागर किया।

वकीलों ने कहा कि स्पष्ट प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के बिना यह स्वचालित प्रणाली अनजाने में गलत जुर्माना लगा सकती है। उन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया कि लागू करने वाली संस्था को पारदर्शी शिकायत निवारण, वास्तविक‑समय में उल्लंघन की पुष्टि और आसान अपील प्रक्रिया को अनिवार्य करे।

हाई कोर्ट इस मुद्दे को आने वाले हफ्तों में सुनने की संभावना है, जहाँ बार तकनीकी लाभ और नागरिकों के कानूनी अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने की मांग कर रहा है।