सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने नई पीजी नीति लागू की

सत्य निकेतन हॉस्टल में हुए हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने एक व्यापक पीजी (पे‑गेस्ट) नीति लागू करने का निर्णय लिया है।

नए नियमों के तहत सभी पीजी संस्थाओं को संचालन से पहले नगर निगम से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जिससे सुरक्षा मानकों और जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सके।

नीति किराया संरचना को भी मानकीकृत करेगी, जिससे मनमाने किराया वृद्धि को रोका जा सके और किरायेदारों के लिए स्पष्ट शर्तें निर्धारित होंगी।

अधिकारियों ने कहा कि यह कदम छात्रों और कामकाजी वर्ग के किरायेदारों में भरोसा बहाल करने तथा सुरक्षा चूक की पुनरावृत्ति रोकने के लिए है।

आगे आने वाले हफ्तों में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा।