दिल्ली सरकार की नई योजना: प्रॉपर्टी आधार कार्ड

दिल्ली सरकार के नए बिल में प्रॉपर्टी आधार कार्ड की शुरुआत का प्रस्ताव है, जो शहर में संपत्ति लेनदेन के तरीके को बदलने की उम्मीद है। बिल का उद्देश्य प्रत्येक संपत्ति के लिए एक अद्वितीय पहचान बनाना है, जिससे मालिकाना और लेनदेन को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। इस कदम को भूमि सम्पत्ति क्षेत्र में भ्रष्टाचार को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का मानना है कि यह पहल राजस्व संग्रह में सुधार और संपत्ति स्वामित्व से संबंधित विवादों को कम करने में भी मदद करेगी।