📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Prime Minister's Office
राजनीति
दिल्ली के सीएम केजरीवाल और पूर्व मंत्री सिसोदिया को न्यायाधीश के खिलाफ पोस्ट पर अंतिम समय सीमा दी गई
✍️ India Today
🗓 17 नव. 2026, 02:50 PM
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दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनिष सिसोदिया को न्यायाधीश के खिलाफ पोस्ट को लेकर नोटिस का जवाब देने के लिए अंतिम समय सीमा निर्धारित की है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें एक निर्धारित अवधि के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया। यह नोटिस उन सोशल‑मीडिया पोस्टों के कारण है, जिन्हें कोर्ट ने न्यायाधीश के प्रति अपमानजनक और संभावित रूप से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला माना है।
कोर्ट के दस्तावेज़ों के अनुसार, इन पोस्टों में न्यायाधीश के कार्यों की आलोचना की गई थी और उन्हें न्यायपालिका को प्रभावित करने का प्रयास माना गया। bench ने चेतावनी दी कि यदि वे अनुपालन नहीं करते हैं तो contempt (अवमानना) के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें जुर्माना या कारावास शामिल हो सकता है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह अंतिम अवसर है, जिसमें दोनों राजनेता अपने बयानों को वापस ले सकते हैं, माफी मांग सकते हैं या कानूनी औचित्य प्रस्तुत कर सकते हैं। दोनों ने पहले अपने बयानों को राजनीतिक विमर्श के रूप में बचाव किया था, पर कोर्ट ने न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है।
यह मामला विपक्षी दलों और नागरिक समाज समूहों का ध्यान आकर्षित कर रहा है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायपालिका के सम्मान के बीच संतुलन पर सवाल उठाते हैं। नोटिस के अनुसार, दस दिनों में समय सीमा समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद कोर्ट आगे की कार्रवाई तय करेगा।
कोर्ट के दस्तावेज़ों के अनुसार, इन पोस्टों में न्यायाधीश के कार्यों की आलोचना की गई थी और उन्हें न्यायपालिका को प्रभावित करने का प्रयास माना गया। bench ने चेतावनी दी कि यदि वे अनुपालन नहीं करते हैं तो contempt (अवमानना) के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें जुर्माना या कारावास शामिल हो सकता है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह अंतिम अवसर है, जिसमें दोनों राजनेता अपने बयानों को वापस ले सकते हैं, माफी मांग सकते हैं या कानूनी औचित्य प्रस्तुत कर सकते हैं। दोनों ने पहले अपने बयानों को राजनीतिक विमर्श के रूप में बचाव किया था, पर कोर्ट ने न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है।
यह मामला विपक्षी दलों और नागरिक समाज समूहों का ध्यान आकर्षित कर रहा है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायपालिका के सम्मान के बीच संतुलन पर सवाल उठाते हैं। नोटिस के अनुसार, दस दिनों में समय सीमा समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद कोर्ट आगे की कार्रवाई तय करेगा।