दिल्ली बाल आयोग का तीन साल बाद पुनर्गठन, बच्चों के अधिकार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस

दिल्ली सरकार ने दिल्ली बाल आयोग का पुनर्गठन किया, जो तीन साल के अंतराल के बाद पहली बार कार्यवाही शुरू कर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि यह आयोग दिल्ली बाल कल्याण अधिनियम के तहत बच्चों के अधिकारों की निगरानी और संवर्धन के लिए स्थापित किया गया है।

आयोग के चेयरपर्सन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने प्राथमिक कार्यों का विवरण दिया, जिसमें मौजूदा बाल संरक्षण नीतियों की समीक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में मौजूद खामियों को दूर करना, तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करना शामिल है।

आयोग में एक चेयरपर्सन और कई सदस्य शामिल होंगे, जो नागरिक समाज, शैक्षणिक संस्थानों और बाल कल्याण क्षेत्र से चयनित होकर लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। यह छह महीने के भीतर सरकार को अपना पहला रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें दिल्ली में बाल कल्याण कार्यक्रमों को सुधारने के सुझाव होंगे।

एनजीओ और बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस कदम का स्वागत किया, यह कहते हुए कि कार्यशील आयोग के बिना बाल श्रम, शोषण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है।

आयोग नियमित सुनवाई, सामुदायिक समूहों के साथ संवाद और अन्य सरकारी विभागों के सहयोग से शहर में बाल अधिकारों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने की योजना बना रहा है।