दिल्ली कैबिनेट की ई.वी. नीति को मंजूरी, हरित गतिशीलता के लिए ₹15,000 करोड़ का निवेश

दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन (ई.वी.) नीति को कैबिनेट ने आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। यह महत्वपूर्ण कदम राष्ट्रीय राजधानी में एक हरित परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अनुमोदित नीति के एक हिस्से के रूप में, सरकार ₹15,000 करोड़ का निवेश करने के लिए तैयार है। इस धन का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना और इस परिवर्तन का समर्थन करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है।

इस पहल से दिल्ली भर में हरित गतिशीलता समाधानों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो व्यापक पर्यावरणीय लक्ष्यों के अनुरूप है और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने का लक्ष्य रखता है।