आंध्र प्रदेश के बीच शैक नीति को वापस लेने की सीपीआई की मांग

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने आंध्र प्रदेश सरकार से बीच शैक (समुद्र तट पर बनी छोटी दुकानें/झोपड़ियाँ) से संबंधित अपनी नई नीति को रद्द करने का औपचारिक अनुरोध किया है। पार्टी इस नीति के कार्यान्वयन का विरोध कर रही है और इसे तत्काल वापस लेने पर जोर दे रही है।

सीपीआई की यह मांग विशेष रूप से बीच शैक नीति पर केंद्रित है, जो तटीय विकास या इस ढांचे के तहत विनियमन के सरकारी योजनाओं के प्रति मजबूत विरोध का संकेत देती है। पार्टी की आपत्तियों या नीति के प्रावधानों के संबंध में विशिष्ट विवरण प्रारंभिक रिपोर्ट में नहीं बताए गए हैं, लेकिन वापसी का आह्वान दृढ़ है।