कोर्ट ने कहा राज्य के आर्बिट्रल पुरस्कार के बकाया के लिए सरकारी अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं

छत्तीसगढ़ राज्य विभाग द्वारा आर्बिट्रल पुरस्कार का भुगतान न करने को लेकर हाल ही में एक न्यायालय ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि बकाया राशि की जिम्मेदारी विभाग की संस्थागत इकाई पर है, न कि उन व्यक्तिगत अधिकारियों पर जो इस मामले में शामिल थे। यह सिद्धांत सार्वजनिक कर्मचारियों को उनके आधिकारिक कार्यों के कारण व्यक्तिगत वित्तीय दायित्व से बचाता है।

कानूनी विशेषज्ञों ने बताया कि यह निर्णय व्यक्तिगत और सरकारी दायित्वों के बीच स्पष्ट अंतर को मजबूत करता है, जिससे अधिकारी बिना व्यक्तिगत मुकदमों के डर के अपना कर्तव्य निभा सकें।

अदालत ने यह भी कहा कि कोई भी मुआवजा दावा राज्य कोष के खिलाफ होना चाहिए, न कि उन अधिकारियों के नाम पर जो पुरस्कार पर हस्ताक्षर या कार्यान्वयन करते हैं। इस दिशा‑निर्देश के अनुसार, संबंधित पक्षों को व्यक्तिगत ब्योरे के बजाय सरकारी चैनलों के माध्यम से समाधान तलाशना चाहिए।