कोर्ट ने स्कूलों को कम अंक वाले छात्रों को अलग बैठाने से रोका

कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि स्कूल कम अंक पाने वाले छात्रों को अलग बैठाकर अपमानित नहीं कर सकते। यह निर्णय युवा छात्रों के सम्मान के अधिकार की रक्षा करता है।

निर्देश के तहत सभी विद्यार्थियों को उनके शैक्षणिक प्रदर्शन की परवाह किए बिना समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। स्कूलों को परीक्षा परिणामों के आधार पर किसी भी सार्वजनिक पहचान, अलगाव या भेदभावपूर्ण व्यवहार से बचना होगा।

शिक्षा विशेषज्ञों ने इस फैसले का स्वागत किया, क्योंकि यह सहायक सीखने के माहौल को मजबूत करता है और कम अंक वाले छात्रों के प्रति कलंक को कम करता है। आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

राज्य शिक्षा विभागों को कार्यान्वयन के दिशा‑निर्देश भेजे जाएंगे, जो अनुपालन की निगरानी करेंगे और स्कूलों को समावेशी बैठने की व्यवस्था अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे।