बॉम्बे हाई कोर्ट में पुणे पुलिस कमिश्नर के खिलाफ शांति भंग याचिका दायर, शोर प्रदूषण आदेशों की अनदेखी पर

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को पुणे पुलिस कमिश्नर के खिलाफ शांति भंग याचिका प्राप्त की, जिसमें शहर में शोर प्रदूषण को कम करने के लिए कोर्ट के निर्देशों को लागू न करने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कमिश्नर ने 20 अगस्त 2024 को हाई कोर्ट द्वारा जारी बंधनकारी आदेशों को अनदेखा किया, जिनमें ध्वनि स्तर को नियत सीमा में लाने के उपाय निर्धारित थे।

याचिका में उद्धृत हालिया अध्ययनों से पता चलता है कि पिछले तीन वर्षों में पुणे में शोर स्तर लगातार कानूनी मानकों से अधिक रहे हैं, जो प्रवर्तन में व्यवस्थित चूक को दर्शाता है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया कि पुलिस कमिश्नर को पहले की गई शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उन्हें न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस हुई।

शांति भंग याचिका दायर करके, याचिकाकर्ता पुलिस विभाग को कोर्ट के आदेशों का पालन करने और गैर‑पालन पर दंड लगाने की मांग कर रहे हैं। यह कदम महाराष्ट्र में पर्यावरणीय नियमों के प्रवर्तन में चल रही चुनौतियों को उजागर करता है और प्रशासनिक अकार्र्यता को दूर करने के लिए न्यायपालिका के उपयोग की इच्छा को दर्शाता है।

मामले की सुनवाई आने वाले हफ्तों में होने की संभावना है, और इसका परिणाम राज्य में पर्यावरणीय निर्देशों के लागू करने के तरीके पर precedent स्थापित कर सकता है।