उपभोक्ता न्यायालय ने 18.5 km/l वादा न निभाने वाली कार पर खरीदार को ₹75,000 का मुआवजा दिया

विवाद तब शुरू हुआ जब एक खरीदार ने ऐसी कार खरीदी जिसे डीलर ने 18.5 km/l के ईंधन दक्षता का विज्ञापन किया था। कुछ ही हफ्तों के उपयोग के बाद, मालिक ने औसत माइलेज केवल 8‑10 km/l दर्ज किया, जो विज्ञापित आंकड़े से काफी कम था।

खरीदार ने उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत दायर की, जिसमें उसने गलत विज्ञापन और उच्च ईंधन खर्च के कारण हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई की मांग की। सुनवाई के बाद, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि विक्रेता ने वास्तव में वाहन की प्रदर्शन क्षमता को बढ़ा‑चढ़ा कर बताया था और खरीदार को ₹75,000 का मुआवजा देने का आदेश दिया।

क़ानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला ऑटोमोबाइल निर्माताओं और डीलरों द्वारा किए जाने वाले माइलेज दावों की कड़ी जांच को दर्शाता है। यह निर्णय अन्य उपभोक्ताओं को समान शिकायतों के साथ न्यायालय का सहारा लेने के लिए प्रेरित कर सकता है।

यह मामला ईंधन दक्षता को भारतीय खरीदारों के प्रमुख निर्णय मानदंड के रूप में देखते हुए विज्ञापन में पारदर्शिता के महत्व को भी उजागर करता है। उद्योग संगठनों ने निर्माताओं से अनुरोध किया है कि वे वास्तविक परीक्षण मानकों के अनुरूप आंकड़े प्रस्तुत करें, ताकि भविष्य में मुकदमों से बचा जा सके।

हालांकि मुआवजा राशि सीमित है, लेकिन यह रायबरी यह स्पष्ट करती है कि अतिरंजित माइलेज दावों पर कानूनी परिणाम हो सकते हैं, जिससे भारतीय उपभोक्ता संरक्षण कानून की ताकत का पुनः पुष्टि होती है।