📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Daneellis114
राजनीति
अशोकनगर के मुंगावली में कांग्रेस ने दंडवत प्रदर्शन, 6 मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 13 सित. 2026, 11:15 PM
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कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंगावली में गणेश शंकर चौराहे से नगर परिषद तक दंडवत चलकर छह मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा।
मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के मुंगावली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को दंडवत प्रदर्शन किया। गणेश शंकर चौक से शुरू होकर वे नगर परिषद तक चले और वहाँ उप जिलाधिकारी (एसडीएम) को छह मांगों का लिखित ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए छह बिंदु शामिल थे। इनमें फर्जी पट्टे जारी होने का आरोप, बिगड़ती सड़कों की मरम्मत व चौड़ाई, सफाई व्यवस्था में सुधार, और कम आय वाले परिवारों के लिए आवास योजना का कार्यान्वयन प्रमुख मांगें थीं।
पार्टी के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह प्रदर्शन निवासियों की बढ़ती निराशा को उजागर करने के लिए किया गया है और प्रशासन से इन मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई का आग्रह किया गया है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, कोई टकराव या गिरफ्तारी नहीं हुई।
एसडीएम ने ज्ञापन प्राप्त कर लिया है और इसे संबंधित विभागों को आगे की कार्रवाई के लिए भेजने का आश्वासन दिया।
स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि मांगों की समीक्षा निकट भविष्य में की जाएगी, जिसमें सड़कों की मरम्मत और सफाई उपायों को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि आवास योजना की स्थिति को राज्य स्तर की आवास योजनाओं के साथ समन्वय में जांचा जाएगा।
ज्ञापन में स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए छह बिंदु शामिल थे। इनमें फर्जी पट्टे जारी होने का आरोप, बिगड़ती सड़कों की मरम्मत व चौड़ाई, सफाई व्यवस्था में सुधार, और कम आय वाले परिवारों के लिए आवास योजना का कार्यान्वयन प्रमुख मांगें थीं।
पार्टी के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह प्रदर्शन निवासियों की बढ़ती निराशा को उजागर करने के लिए किया गया है और प्रशासन से इन मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई का आग्रह किया गया है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, कोई टकराव या गिरफ्तारी नहीं हुई।
एसडीएम ने ज्ञापन प्राप्त कर लिया है और इसे संबंधित विभागों को आगे की कार्रवाई के लिए भेजने का आश्वासन दिया।
स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि मांगों की समीक्षा निकट भविष्य में की जाएगी, जिसमें सड़कों की मरम्मत और सफाई उपायों को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि आवास योजना की स्थिति को राज्य स्तर की आवास योजनाओं के साथ समन्वय में जांचा जाएगा।