कांग्रेस ने वेतन आदेश प्रकाशित करने और नई भर्ती मॉडल को विधानसभा बहस तक रोकने की मांग की

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार से वेतन आदेश तुरंत प्रकाशित करने का औपचारिक आग्रह किया है। साथ ही, नई भर्ती मॉडल को विधानसभा में इस मुद्दे की चर्चा तक रोकने की मांग की है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि वेतन वितरण में पारदर्शिता और किसी भी नई भर्ती प्रणाली को लागू करने से पहले विधायी समीक्षा आवश्यक है। यह मांग सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार नीतियों की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। बयान में समय‑सीमा या विशिष्ट विभागों के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई।