कांग्रेस ने सरकारी जमीन के निजी कंपनियों को हस्तांतरण पर राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज राज्यभर में सरकारी जमीन को निजी कंपनियों को सौंपने के फैसले के विरोध में एक समन्वित विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। पार्टी के नेताओं ने एक बयान में कहा कि ऐसे हस्तांतरण सार्वजनिक हित के विरुद्ध हैं और सार्वजनिक संपत्तियों के अति-वाणिज्यीकरण की ओर ले जा सकते हैं।

आयोजकों ने प्रमुख जिलों के मुख्यालयों पर रैलियों, धरनों और प्रतीकात्मक मार्चों की योजना बनाई है, जिससे सभी लंबित निजी कंपनियों के साथ जमीन सौदे को स्थगित करने की मांग की जा रही है। कार्यकर्ता पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक याचिका भी दायर करने की तैयारी कर रहे हैं।

यह विरोध विरोधी दलों और नागरिक समाज समूहों की बढ़ती आलोचना के बीच आया है, जो कहते हैं कि जमीन हस्तांतरण में सार्वजनिक परामर्श की कमी है। जबकि सरकार ने अभी तक कांग्रेस की मांग का जवाब नहीं दिया है, अधिकारियों से उम्मीद है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदर्शन पर करीबी नज़र रखेंगे।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इस आंदोलन का उद्देश्य उन किसानों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना है, जो इस जमीन पर वाणिज्यिक परियोजनाओं के कारण विस्थापित हो सकते हैं।