कांग्रेस ने CAG रिपोर्ट में 8,927 करोड़ अनउपयोगी फंडों को लेकर मणिपुर सरकार पर प्रहार किया

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मणिपुर राज्य सरकार पर लगभग 8,927 करोड़ रुपये के बकाया फंडों को न खर्च करने के लिए सार्वजनिक रूप से आलोचना की है, जो हाल ही में जारी CAG (लेखा परीक्षक) की रिपोर्ट में उजागर हुआ। इस ऑडिट में बताया गया कि कई योजनाओं और परियोजनाओं में यह बड़ी राशि अभी भी निष्क्रिय है।

कांग्रेस नेताओं ने सरकार से इस बकाया पर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा, साथ ही फंडों के शीघ्र उपयोग और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संसद में चर्चा का आग्रह किया। उन्होंने वित्तीय जवाबदेही की आवश्यकता पर बल दिया।

अब तक मणिपुर सरकार ने इन आरोपों पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं दी है। विपक्ष की इस टिप्पणी ने राज्य में सार्वजनिक धन के कुशल उपयोग को लेकर बहस को फिर से गरमाया है, जहाँ बुनियादी ढाँचा और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिये फंडों का सही उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

CAG की यह रिपोर्ट कई राज्यों में परियोजना कार्यान्वयन में देरी और बजट संबंधी चूकों की जांच के बीच आई है, जिससे कांग्रेस का जवाबदेही का आग्रह राज्य के राजनीतिक माहौल में एक प्रमुख मुद्दा बन गया है।