📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Divyansh0514
राजनीति
कांग्रेस ने मोदी को अरुणाचल प्रदेश सीएम की CBI जांच पर आरोपित किया
✍️ The Hindu
🗓 18 सित. 2026, 10:36 PM
👁 16
कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से जुड़ी CBI जांच के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
नई दिल्ली – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लक्ष्य बनाते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच में केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) को शामिल करना उनके शासन की खामियों का प्रमाण है। पार्टी ने इस जांच को केंद्र की जवाबदेही में कमी का संकेत मानते हुए प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है।
कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि CBI की भागीदारी से आरोपों की गंभीरता स्पष्ट होती है, हालांकि अनियमितताओं के विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। उन्होंने एक स्वतंत्र समीक्षा की माँग की और केंद्र सरकार से अरुणाचल प्रदेश में पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
केंद्रीय सरकार ने अभी तक कांग्रेस के बयानों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। CBI ने पुष्टि की कि वह मामले की जांच कर रही है, पर आगे की प्रगति या आरोपों की प्रकृति पर टिप्पणी करने से इनकार किया।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा आगामी चुनावी दौर में एक संवेदनशील बिंदु बन सकता है, विशेषकर कांग्रेस की शासन और ईमानदारी पर सवाल उठाने की रणनीति के संदर्भ में।
यह विकास राज्य‑स्तरीय जांचों के प्रबंधन को लेकर चल रहे राजनीतिक बहस में नया मोड़ जोड़ता है, जहाँ दोनों पक्ष CBI से आगे की स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि CBI की भागीदारी से आरोपों की गंभीरता स्पष्ट होती है, हालांकि अनियमितताओं के विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। उन्होंने एक स्वतंत्र समीक्षा की माँग की और केंद्र सरकार से अरुणाचल प्रदेश में पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
केंद्रीय सरकार ने अभी तक कांग्रेस के बयानों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। CBI ने पुष्टि की कि वह मामले की जांच कर रही है, पर आगे की प्रगति या आरोपों की प्रकृति पर टिप्पणी करने से इनकार किया।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा आगामी चुनावी दौर में एक संवेदनशील बिंदु बन सकता है, विशेषकर कांग्रेस की शासन और ईमानदारी पर सवाल उठाने की रणनीति के संदर्भ में।
यह विकास राज्य‑स्तरीय जांचों के प्रबंधन को लेकर चल रहे राजनीतिक बहस में नया मोड़ जोड़ता है, जहाँ दोनों पक्ष CBI से आगे की स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहे हैं।