CM विजय की सरकार पर GST मोप‑अप और आंध्र प्रदेश को निवेश खोने का आरोप

मुख्य मंत्री विजय के नेतृत्व वाली सरकार को हालिया GST "मोप‑अप" अभियान को लेकर विपक्षी दलों और व्यापार समूहों से तीव्र आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। आलोचक कहते हैं कि बकाया वस्तु एवं सेवा कर की वसूली में तेज़ी से व्यापारियों में असहजता पैदा हो रही है, जिससे अनुपालन में बाधा आ सकती है।

इसी दौरान, कई बड़े निवेश प्रोजेक्ट जो राज्य में स्थापित होने वाले थे, वे पड़ोसी आंध्र प्रदेश की ओर मुड़ गए हैं। विश्लेषकों का कहना है कि यह प्रवृत्ति निवेशकों की वित्तीय माहौल और आंध्र प्रदेश में आसान व्यवसायिक परिस्थितियों की चिंता को दर्शाती है।

राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों ने इस मुद्दे को अपने पक्ष में ले लिया है, सरकार पर राजस्व संग्रह को निवेश आकर्षित करने से ऊपर रखने का आरोप लगाया है। हालांकि, सरकार का कहना है कि GST अभियान राज्य की वित्तीय स्थिरता के लिये आवश्यक है और निवेश का प्रवाह केवल बाजार की अस्थायी प्रतिक्रिया है।

यह विवाद आगामी विधायी सत्रों के निकट बढ़ने की संभावना है, जहाँ सरकार को राजस्व घाटा और निजी क्षेत्र के आर्थिक विश्वास दोनों को संबोधित करना पड़ सकता है।