📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sridhar Elangovan
राजनीति
गोवा के लिए CJP ने नागरिक मैनिफेस्टो तैयार करने की घोषणा, सेक्शन 39A को हटाने की योजना
✍️ The Economic Times
🗓 23 नव. 2026, 01:16 AM
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मुख्य न्यायाधीश ने गोवा के लिए नागरिक मैनिफेस्टो तैयार करने और सेक्शन 39A को हटाने की योजना की घोषणा की।
मुख्य न्यायाधीश (CJP) ने गोवा के लिए एक नागरिक मैनिफेस्टो तैयार करने की योजना की घोषणा की है। इस दस्तावेज़ में जनता की राय को शामिल किया जाएगा और वर्तमान गोवा कानून में मौजूद सेक्शन 39A को हटाने की सिफारिश की जाएगी।
घोषणा के अनुसार, मैनिफेस्टो तैयार करने से पहले नागरिक समाज, कानूनी विशेषज्ञों और आम लोगों के साथ विस्तृत परामर्श किया जाएगा। CJP ने कहा कि यह पहल पारदर्शिता बढ़ाने और नीति‑निर्माण में नागरिक भागीदारी को विस्तृत करने के उद्देश्य से की गई है।
सेक्शन 39A, जिस पर विभिन्न समूहों ने आलोचना की है, को इस मैनिफेस्टो की सिफारिशों के तहत हटाने का प्रस्ताव है। हटाने के सटीक प्रभाव अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं, पर यह कदम राज्य के कानूनी ढाँचे में सुधार का संकेत देता है।
CJP ने कहा कि अंतिम मैनिफेस्टो गोवा राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। इस विकास की रिपोर्ट द इकोनॉमिक टाइम्स ने दी है, और यह संकेत देती है कि भविष्य में अन्य भारतीय राज्यों में भी समान नागरिक‑आधारित नीति ड्राफ्ट तैयार किए जा सकते हैं।
घोषणा के अनुसार, मैनिफेस्टो तैयार करने से पहले नागरिक समाज, कानूनी विशेषज्ञों और आम लोगों के साथ विस्तृत परामर्श किया जाएगा। CJP ने कहा कि यह पहल पारदर्शिता बढ़ाने और नीति‑निर्माण में नागरिक भागीदारी को विस्तृत करने के उद्देश्य से की गई है।
सेक्शन 39A, जिस पर विभिन्न समूहों ने आलोचना की है, को इस मैनिफेस्टो की सिफारिशों के तहत हटाने का प्रस्ताव है। हटाने के सटीक प्रभाव अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं, पर यह कदम राज्य के कानूनी ढाँचे में सुधार का संकेत देता है।
CJP ने कहा कि अंतिम मैनिफेस्टो गोवा राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। इस विकास की रिपोर्ट द इकोनॉमिक टाइम्स ने दी है, और यह संकेत देती है कि भविष्य में अन्य भारतीय राज्यों में भी समान नागरिक‑आधारित नीति ड्राफ्ट तैयार किए जा सकते हैं।