सीजीपी ने असम में विस्तार की योजना बनाई, धमकी का सामना कर रहे समर्थकों को कानूनी सहायता का वादा

मुख्य न्यायाधीश ने असम में न्यायिक पहुँच का विस्तार करने की योजना बनाई, जिससे राज्य की कानूनी ढाँचे को सुदृढ़ करने का संकेत मिलता है।

इस प्रस्तावित विस्तार का उद्देश्य निवासियों के लिए न्याय तक पहुँच बढ़ाना है, संभवतः अतिरिक्त बेंचों या बढ़ी हुई अधिकारिता के माध्यम से।

इसके अलावा, सीजीपी ने धमकी का सामना कर रहे समर्थकों को कानूनी सहायता प्रदान करने का वादा किया, जिससे न्यायपालिका की कानूनी अधिकारों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।