सीजेआई सूर्यकांत ने ब्रिक्स+ देशों में न्यायिक निर्णयों के आदान‑प्रदान के लिए ‘न्याय सेतु’ प्रस्तावित किया

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने ‘न्याय सेतु’ नामक प्रस्ताव पेश किया, जिसका उद्देश्य ब्रिक्स+ समूह के देशों के बीच सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का सहज आदान‑प्रदान संभव बनाना है। इस योजना के तहत एक साझा डिजिटल भंडार स्थापित किया जाएगा, जिसमें समूह के ग्यारह विभिन्न कानूनी प्रणालियों के प्रमुख निर्णय संग्रहीत होंगे, जिससे न्यायालय एक‑दूसरे की न्यायशास्त्र को सीधे देख सकेंगे।

इस पहल का एक मुख्य तत्व युवा न्यायाधीशों के लिए एक फेलोशिप कार्यक्रम है, जिसमें भारत और भागीदार देशों के न्यायाधीश एक‑दूसरे के न्यायालयों में अल्पकालिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। यह कार्यक्रम प्रक्रियात्मक सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान‑प्रदान को बढ़ावा देगा और भागीदार न्यायिक संस्थाओं के बीच विश्वास को सुदृढ़ करेगा।

विविध कानूनी परम्पराओं को जोड़कर, प्रस्ताव यह तर्क देता है कि न्यायिक सहयोग नियम‑कानून को मजबूत करेगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कानूनी अनिश्चितता को कम करेगा और अंततः ब्रिक्स+ अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “न्याय की कोई सीमा नहीं होती” और सदस्य देशों से इस ढाँचे को शीघ्र अपनाने का आग्रह किया।

यह अवधारणा ब्रिक्स+ के न्यायिक अधिकारियों की बैठक में पहली बार प्रस्तुत की गई और आगामी शिखर सम्मेलन में इस पर चर्चा होगी। यदि स्वीकृत हुआ, तो ‘न्याय सेतु’ उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच प्रथम औपचारिक अंतर‑राष्ट्रीय न्यायिक संवाद मंच बन सकता है।