चीन की कड़ी वीज़ा नीतियों से भारतीय कंपनियों पर असर

चीन के अधिकारियों ने हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए व्यापार वीज़ा जारी करने में कड़ी शर्तें लागू की हैं, जिससे भारतीय प्रबंधकों और तकनीकी कर्मचारियों के छोटे‑समय के यात्राओं के लिए प्रवेश अनुमति प्राप्त करना कठिन हो गया है। नई जाँच और लंबी प्रक्रिया समय ने कई भारतीय कंपनियों को चीन भेजे जाने वाले दलों की मंजूरी का इंतज़ार करने पर मजबूर कर दिया है, जिससे वार्ता, साइट निरीक्षण और परियोजना लॉन्च में देरी हो रही है।

उद्योग के स्रोतों के अनुसार यह देरी पहले से ही चल रहे सहयोगों को प्रभावित कर रही है; कई कंपनियों ने मीटिंग्स के स्थगन, उत्पाद परीक्षण में रुकावट और आपूर्ति श्रृंखला समन्वय में बाधा की सूचना दी है। जो कंपनियां चीन के कारखानों या संयुक्त उद्यम साझेदारों के साथ नियमित रूप से मिलती हैं, उन्हें अब दूरस्थ संचार पर निर्भर होना पड़ रहा है या महत्वपूर्ण ऑन‑साइट गतिविधियों को स्थगित करना पड़ रहा है, जिससे अतिरिक्त लागत बढ़ रही है।

भारतीय व्यापार मंडल और चैंबर्स ने दोनों देशों की सरकारों से अधिक सुगम वीज़ा व्यवस्था की अपील की है, यह बताते हुए कि सुगम यात्रा भारत‑चीन के वार्षिक $100 बिलियन से अधिक व्यापार को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस स्थिति को निकटता से देख रहा है और चीन के साथ इस बाधा को दूर करने के लिए संवाद करने की तत्परता जताई है।

विश्लेषकों का मानना है कि जबकि वीज़ा नियंत्रण व्यापक आप्रवासन नीति का हिस्सा हैं, वर्तमान कड़ाई भारत‑चीन वाणिज्यिक संबंधों की गति को धीमा कर सकती है, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में जहाँ प्रत्यक्ष मुलाकातें अभी भी महत्वपूर्ण हैं।