मुख्य न्यायाधीश ने मोदी सरकार को लिखा पत्र: माँगें अनमोल

मुख्य न्यायाधीश ने मोदी सरकार को एक औपचारिक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने अपनी माँगों को अनमोल बताया है। यह पत्र उन मंत्रियों के साथ हुई बैठक के बाद आया है, जहाँ न्यायपालिका की चिंताओं पर चर्चा हुई।

पत्र में, मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका के प्रमुख मुद्दों पर अपनी स्थिति दोहराई है, जिसमें शक्ति के स्पष्ट विभाजन और न्यायिक स्वतंत्रता की सुरक्षा पर बल दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इन बिंदुओं पर किसी भी समझौते को वह स्वीकार नहीं करेंगे।

सरकार ने अभी तक इस पत्र पर सार्वजनिक रूप से कोई उत्तर नहीं दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम न्यायिक सुधारों और न्यायाधीशों की नियुक्ति पर चल रही बहसों के बीच आया है, जहाँ मुख्य न्यायाधीश न्यायालयों की स्वायत्तता की रक्षा करना चाहते हैं।