छत्तीसगढ़ ने दो पीएम गति शक्ति समझौते किए, भू-स्थानिक व लॉजिस्टिक्स योजना को सुदृढ़ किया

छत्तीसगढ़ सरकार ने आज प्रधानमंत्री गति शक्ति ढांचे के तहत दो समझौते औपचारिक रूप से किए। इन समझौतों का उद्देश्य भू‑स्थानिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग और लॉजिस्टिक्स योजना को सुदृढ़ करना है, जिससे राज्य के परिवहन मार्ग और सार्वजनिक कार्यों की दक्षता बढ़ेगी।

भू‑स्थानिक पहल में भू‑भाग, संपत्ति और बुनियादी ढांचे का बेहतर मानचित्रण शामिल होगा, जिससे भविष्य के प्रोजेक्ट्स में डेटा‑आधारित निर्णय‑लेना संभव होगा। लॉजिस्टिक्स समझौता माल के प्रवाह को समन्वित करने, बाधाओं को कम करने और राष्ट्रीय बहु‑साधन परिवहन नेटवर्क के साथ राज्य की पहलों को संरेखित करने पर केंद्रित है।

अधिकारियों ने बताया कि यह दो‑तरफ़ा रणनीति विकास की गति तेज़ करेगी, निवेश को आकर्षित करेगी और उद्योग व नागरिकों दोनों के लिए कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करेगी। समझौते वरिष्ठ राज्य अधिकारियों और केंद्र के गति शक्ति मिशन के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित हुए।

राज्य ने आने वाले महीनों में पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू करने की योजना बनाई है, जिसमें परिवहन लागत और परियोजना पूर्णता की गति पर प्रभाव को मापने के लिए नियमित निगरानी की जाएगी।