छत्तीसगढ़ ने आरटीई प्रवेश मानदंड घटाकर 25% आरक्षण सीटें भरीं

छत्तीसगढ़ सरकार ने आरटीई (राइट टू एजुकेशन) प्रवेश मानदंडों में बदलाव की घोषणा की है, जिसका मुख्य उद्देश्य 25% आरक्षण सीटों को पूरी तरह भरा जाना है।

नई दिशा-निर्देशों के तहत, आरटीई‑योग्य स्कूलों में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड को आसान किया जाएगा, जिससे पहले से कम योग्य छात्रों को भी प्रवेश मिल सकेगा।

शिक्षा अधिकारियों ने बताया कि यह कदम आरक्षण सीटों के लगातार कम उपयोग को दूर करने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि मानदंडों में किस प्रकार का समायोजन किया जाएगा, परंतु उम्मीद है कि इससे पूरे राज्य के सार्वजनिक स्कूलों में नामांकन बढ़ेगा।

माता-पिता और स्कूल प्रबंधकों ने इस निर्णय का स्वागत किया है, यह कहते हुए कि यह आरटीई अधिनियम के समावेशी शिक्षा के लक्ष्य के अनुरूप है।