केंद्र ने उत्तर प्रदेश को झारखंड के 973 मिलियन टन के कैप्टिव कोयला ब्लॉक को तेज़ी से मंज़ूर करने को कहा

नई दिल्ली ने उत्तर प्रदेश प्रशासन को झारखंड में स्थित 973 मिलियन टन कोयले वाले कैप्टिव कोयला ब्लॉक की मंजूरी प्रक्रिया को तेज़ करने का औपचारिक आग्रह किया है, जैसा कि स्वराज्य की रिपोर्ट में बताया गया है।
यह ब्लॉक मुख्यतः उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े पावर प्लांट और औद्योगिक इकाइयों के लिए कैप्टिव उपयोग हेतु निर्धारित है, जिससे आयातित कोयले पर निर्भरता घटेगी और उत्पादन लागत में कमी आएगी।
यदि शीघ्र मंजूरी मिलती है, तो यह परियोजना राज्य की पावर ग्रिड में कई गीगावॉट क्षमता जोड़ सकती है और केंद्र तथा राज्य दोनों के खजाने के लिए महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न कर सकती है।
अधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार मंजूरी की समयसीमा पर करीबी नजर रखेगा और इस ब्लॉक के विकास को राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ संरेखित माना गया है।
हितधारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय से विस्तृत समय‑सारिणी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसमें उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में औपचारिक स्वीकृति मिल जाएगी।