भारत सरकार पंजाब, हरियाणा से ₹1,454 करोड़ उच्च न्यायालय विस्तार योजना पर चर्चा करेगी

केंद्रीय सरकार पंजाब और हरियाणा के प्रतिनिधियों के साथ उच्च न्यायालय के विस्तार के लिए ₹1,454 करोड़ की प्रस्तावित योजना पर चर्चा करने वाली है। बैठक के उद्देश्य योजना के विवरण को अंतिम रूप देना और इस महत्वाकांक्षी परियोजना से जुड़े किसी भी चिंता को दूर करना है। यह विस्तार कोर्ट की क्षमता और बढ़ते मामलों को संभालने की दक्षता में उल्लेखनीय सुधार लाने की उम्मीद है।