केंद्र ने 1.09 लाख करोड़ रुपये राज्यों को समय से पहले जारी किए, उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ा हिस्सा

नई दिल्ली ने सभी राज्य सरकारों को कुल 1.09 लाख करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान करने की घोषणा की, जिससे निधि वितरण निर्धारित तिथि से पाँच दिन पहले हो गया, ताकि राज्य बजट की त्वरित जरूरतें पूरी हो सकें। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह कदम मानसून से पहले राज्य बजट को सुदृढ़ करने और चल रहे विकास कार्यों को समर्थन देने के लिए उठाया गया है।

जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक राशि आवंटित की गई, जो उसकी बड़ी खर्चीली आवश्यकताओं और केंद्र की बुनियादी ढाँचा व कल्याण योजनाओं पर ध्यान को दर्शाता है। सटीक राशि अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई, पर अधिकारी पुष्टि करते हैं कि यह किसी भी अन्य राज्य से अधिक है।

अन्य राज्यों को उनकी जनसंख्या, राजकोषीय घाटा और परियोजना पाइपलाइन के आधार पर अनुपातिक हिस्से मिलेंगे। यह अग्रिम हस्तांतरण नकदी प्रवाह के दबाव को कम करेगा और स्वास्थ्य, शिक्षा तथा ग्रामीण विकास जैसी योजनाओं के समय पर कार्यान्वयन को सक्षम बनाएगा।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अग्रिम भुगतान से वार्षिक वित्तीय योजना में कोई परिवर्तन नहीं आया है और निधि को केंद्र बजट में दर्ज किया जाएगा। राज्य वित्त विभागों को निर्देश दिया गया है कि धन का उपयोग केवल स्वीकृत कार्यक्रमों के लिए ही किया जाए और उपयोगिता की त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।