केंद्र की निजी बिजली वितरक योजना पर हरियाणा ने दिया रोक

नई दिल्ली ने बिजली वितरण में निजी कंपनियों को शामिल करने की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाए हैं, यह मानते हुए कि प्रतिस्पर्धा से आपूर्ति में सुधार और किराए में कमी आएगी। इस योजना में निवेशकों के लिए प्रोत्साहन और एक ऐसा ढांचा शामिल है जिसमें एक ही राज्य में कई वितरक काम कर सकें।

हरियाणा ने इस दिशा में विरोध जताया है। राज्य सरकार ने बताया कि मौजूदा सार्वजनिक वितरण कंपनी को ही ग्रिड का प्रबंधन करने दिया जाएगा और नए निजी वितरकों को नहीं बुलाया जाएगा। अधिकारियों ने नियामक समन्वय, उपभोक्ता को संभावित व्यवधान और वर्तमान वितरक के प्रदर्शन को पहले सुदृढ़ करने की आवश्यकता को कारण बताया।

विश्लेषकों का कहना है कि हरियाणा की इस हिचकिचाहट से राष्ट्रीय स्तर पर बिजली वितरण में विविधता लाने की योजना धीमी पड़ सकती है। यह निर्णय केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन पर भी सवाल उठाता है।

केंद्रीय मंत्रालय ने कहा कि वह हरियाणा के साथ चर्चा जारी रखेगा और निजी भागीदारी को अपने दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति का अहम हिस्सा मानता है। अभी तक किसी बदलाव की स्पष्ट समयसीमा नहीं बताई गई है।

इस बीच, राज्य में उपभोक्ता समूहों ने इस निर्णय का स्वागत किया है, क्योंकि उन्हें डर है कि कई वितरक होने से बिलिंग और सेवा मानकों में असंगति पैदा हो सकती है। सरकार के राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ राज्य‑स्तर की नीतियों को मिलाने के लिए यह बहस जारी रहेगी।