मणिपुर में जनगणना पर रोक, मीटै‑नागा की एनआरसी‑पहले की मांग

नई दिल्ली ने मीटै और नागा समुदायों की राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को पहले लागू करने की मांग के बाद मणिपुर में 2024 की जनगणना को रोकने का निर्णय लिया है। यह कदम सामुदायिक तनाव को बढ़ने से रोकने और दोनों समूहों तथा राज्य प्रशासन के बीच संवाद को सुदृढ़ करने के लिए उठाया गया है।

जनगणना, जो राज्य के सभी जिलों में शुरुआती 2024 में शुरू होने वाली थी, जनसंख्या, साक्षरता, रोजगार और अन्य सामाजिक‑आर्थिक आँकड़ों को अपडेट करने के लिए आवश्यक है। इस रोक के कारण इन आँकड़ों का संग्रह विलंबित हो जाएगा।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के स्रोतों ने बताया कि स्थिति की निगरानी के लिए एक समीक्षा समिति गठित की गई है, जो यह तय करेगी कि कब जनगणना सुरक्षित रूप से फिर से शुरू की जा सकती है। इस बीच, सरकार ने मीटै और नागा दोनों प्रतिनिधियों से एनआरसी मुद्दे को सुलझाने के लिए रचनात्मक संवाद करने का आग्रह किया है, यह रेखांकित करते हुए कि जनगणना संविधानिक दायित्व है और इसे अनिश्चितकाल तक टाला नहीं जा सकता।