केंद्रीय सरकार ने हिमाचल के हितों की रक्षा का आश्वासन दिया, 15,624 करोड़ की किशौ बांध परियोजना

नई दिल्ली ने किशौ बांध परियोजना, जिसकी लागत लगभग 15,624 करोड़ रुपये है, में हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा करने का औपचारिक आश्वासन दिया है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच हुए इस समझौते के तहत परियोजना की योजना और कार्यान्वयन में स्थानीय चिंताओं, पर्यावरणीय सुरक्षा और लाभों के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित किया जाएगा।

किशौ बांध, जो किन्नौर जिले में निर्माणाधीन है, राष्ट्रीय ग्रिड के लिए बड़ी मात्रा में विद्युत उत्पादन करने की क्षमता रखता है। हालांकि यह परियोजना राजस्व और ऊर्जा उत्पादन के लिहाज़ से महत्वपूर्ण है, लेकिन पर्यावरणीय प्रभाव और स्थानीय समुदायों के विस्थापन को लेकर प्रश्न उठे हैं।

हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए केंद्र ने पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समन्वित निगरानी, पारदर्शी प्रक्रियाएँ और वित्तीय लाभों का उचित हिस्सा प्रदान करने का वचन दिया है। यह कदम विकासात्मक लक्ष्यों को क्षेत्रीय संवेदनशीलताओं के साथ संतुलित करने की दिशा में माना जा रहा है।

अब दोनों पक्ष विस्तृत कार्यान्वयन योजनाओं पर काम करेंगे, यह उम्मीद है कि परियोजना राज्य के पर्यावरणीय और सामाजिक प्राथमिकताओं को नुकसान पहुँचाए बिना आगे बढ़ेगी।