केंद्र ने 5 वर्ष में आंध्र प्रदेश के न्यायिक आधारभूत संरचना के लिए 104.29 करोड़ रुपये आवंटित किये

केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में न्यायिक आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने के लिए 104.29 करोड़ रुपये की राशि तय की है। यह फंड पाँच वर्षों में वितरित किया जाएगा, जैसा कि यूनियन लॉ मंत्री ने हाल ही में बताया।

इस राशि का उपयोग अदालत भवनों के निर्माण और मरम्मत, केस प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक की व्यवस्था, तथा पुस्तकालय और डिजिटल अभिलेखागार जैसी सहायक सुविधाओं के विकास के लिए किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य में न्यायिक प्रणाली की दक्षता और पहुँच को बढ़ाना है।

यह आवंटन केंद्रीय सरकार के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जो कानून के शासन को मजबूत करने और अदालतों को बढ़ते मुकदमेबाजी भार को संभालने के लिए सुसज्जित करने का लक्ष्य रखता है। अधिकारियों ने बताया कि फंड को विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा प्रबंधित एक संरचित कार्यक्रम के तहत वितरित किया जाएगा।

इस कदम से आंध्र प्रदेश में न्यायिक सेवाओं की गति और गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है, जिससे मुकदमेबाजों और कानूनी पेशेवरों दोनों को लाभ होगा।