अपराध
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ CBI ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ! ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤਲਬ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ CBI ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ! ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤਲਬ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ CBI ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ! ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤਲਬ
Saturday, Oct 24, 2026 ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ)- ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 38 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ 'ਇਹ ਸਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ' ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਟ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼-2013, ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੇਤ ਤੇ ਗਰੈਵਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ-2023 ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨੀਤੀ-2023 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 38 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ, ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ, ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ, ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ, ਦਰਿਆਈ ਤਲ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ-ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ।
Saturday, Oct 24, 2026 ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ)- ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 38 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ 'ਇਹ ਸਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ' ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਟ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼-2013, ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੇਤ ਤੇ ਗਰੈਵਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ-2023 ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨੀਤੀ-2023 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 38 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ, ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ, ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ, ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ, ਦਰਿਆਈ ਤਲ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ-ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ।