📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / European Union, Copernicus Sentinel-3 imagery
देश
सीएक्यूएम ने दिल्ली व एनसीआर राज्यों को जिला स्तर पर वायु गुणवत्ता लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश दिया
✍️ Business Standard
🗓 23 नव. 2026, 12:31 AM
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सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिल्ली और एनसीआर के राज्यों को प्रत्येक जिले के लिए विशेष प्रदूषण लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश दिया है, जिससे क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार हो सके।
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीएक्यूएम) ने दिल्ली और उसके निकटवर्ती राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के राज्यों को जिला‑स्तर पर प्रदूषण घटाने के लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश दिया है। यह कदम लगातार बिगड़ती वायु‑गुणवत्ता की समस्या को देखते हुए उठाया गया है, जो कई वर्षों से राजधानी और उसके आसपास के जिलों को प्रभावित कर रही है।
सीएक्यूएम ने कहा कि जिला‑वार लक्ष्य बनाकर निगरानी अधिक सटीक होगी और स्थानीय स्तर पर उद्योगों की उत्सर्जन नियंत्रण तथा ट्रैफिक प्रबंधन जैसे उपाय तेज़ी से लागू किए जा सकते हैं। बोर्ड ने यह भी बताया कि लक्ष्य की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी ताकि अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों से अपेक्षा की जा रही है कि वे आने वाले कुछ हफ्तों में अपने प्रस्तावित लक्ष्य प्रस्तुत करें। यह पहल राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के उद्देश्यों के साथ मेल खाती है, जिसका लक्ष्य 2024 तक कण पदार्थ (पीएम) के स्तर में 20‑30% कमी लाना है।
पर्यावरण विशेषज्ञों ने जिला‑आधारित दृष्टिकोण की सराहना की है, क्योंकि इससे क्षेत्र में प्रदूषण के असमान वितरण को ठीक करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कई एजेंसियों के बीच समन्वय और पर्याप्त वित्तीय समर्थन आवश्यक होगा।
सीएक्यूएम ने राज्यों को तकनीकी सहायता और डेटा समर्थन प्रदान करने का वादा किया है, जिससे भारत के सबसे घनी आबादी वाले शहरी गलियारे में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सहयोगी प्रयास सुनिश्चित हो सके।
सीएक्यूएम ने कहा कि जिला‑वार लक्ष्य बनाकर निगरानी अधिक सटीक होगी और स्थानीय स्तर पर उद्योगों की उत्सर्जन नियंत्रण तथा ट्रैफिक प्रबंधन जैसे उपाय तेज़ी से लागू किए जा सकते हैं। बोर्ड ने यह भी बताया कि लक्ष्य की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी ताकि अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों से अपेक्षा की जा रही है कि वे आने वाले कुछ हफ्तों में अपने प्रस्तावित लक्ष्य प्रस्तुत करें। यह पहल राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के उद्देश्यों के साथ मेल खाती है, जिसका लक्ष्य 2024 तक कण पदार्थ (पीएम) के स्तर में 20‑30% कमी लाना है।
पर्यावरण विशेषज्ञों ने जिला‑आधारित दृष्टिकोण की सराहना की है, क्योंकि इससे क्षेत्र में प्रदूषण के असमान वितरण को ठीक करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कई एजेंसियों के बीच समन्वय और पर्याप्त वित्तीय समर्थन आवश्यक होगा।
सीएक्यूएम ने राज्यों को तकनीकी सहायता और डेटा समर्थन प्रदान करने का वादा किया है, जिससे भारत के सबसे घनी आबादी वाले शहरी गलियारे में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सहयोगी प्रयास सुनिश्चित हो सके।