कोलकाता उच्च न्यायालय ने बंगाल के ओबीसी वर्गीकरण को रद्द किया, मातमा सरकार के प्रमाणपत्रों को अस्वीकार किया

कोलकाता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश संख्या 11/2016 को रद्द कर दिया, जिसने राज्य के लिए एक अलग ओबीसी वर्गीकरण बनाया था। न्यायालय ने इस आदेश के तहत जारी प्रमाणपत्रों को भी अमान्य घोषित कर दिया। यह निर्णय न्यायाधीश एस. एन. शर्मा द्वारा 2‑न्यायाधीश बेंच पर दिया गया।

यह आदेश मातमा बैनर्जी सरकार के दौरान जारी किया गया था ताकि पिछड़े वर्गों को अधिक आरक्षण लाभ मिल सके। आलोचकों का तर्क था कि यह वर्गीकरण बिना सत्यापित डेटा के और पारदर्शी पद्धति के बिना बनाया गया था।

न्यायालय के निर्णय में प्रक्रियात्मक कमियों पर प्रकाश डाला गया, यह कहते हुए कि सरकार ने व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया और लाभार्थियों की सूची प्रकाशित नहीं की। इसके अलावा, यह आदेश केंद्रीय सरकार के ओबीसी वर्गीकरण दिशानिर्देशों के विपरीत था।

इस निर्णय का मतलब है कि मातमा‑युग के आदेश के तहत प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को पुनः सत्यापन के लिए आवेदन करना पड़ेगा। सरकार ने कहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी और यदि प्रक्रिया में त्रुटि पाई गई तो वर्गीकरण को संशोधित करेगी।