हिमाचल प्रदेश सरकार की वित्तीय गड़बड़ी पर CAG रिपोर्ट ने किया उजागर

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रशासन की विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट CAG ने जारी की है, जिसमें कई वित्तीय गड़बड़ियों और लेखा मानकों में खामियों को उजागर किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार कई योजनाओं और विभागीय खातों में उचित दस्तावेज़ीकरण की कमी है, जिससे सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है।

CAG के निष्कर्षों में कहा गया है कि राज्य के खर्च की निगरानी तंत्र अपर्याप्त हैं, पुनर्मिलन में देरी और आंतरिक ऑडिट की कमी है। बजट आवंटन के पूर्ण उपयोग न होने के बावजूद खर्च को बिना पर्याप्त प्रमाण के दर्ज किया गया है।

हिमाचल प्रदेश में सत्ता में रहने वाली भाजपा ने इस रिपोर्ट को राजनीतिक चाल मानते हुए सरकार की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कहा। पार्टी के अधिकारियों ने शीघ्र सुधारात्मक योजना की मांग की और राज्य वित्त विभाग से इन खामियों को दूर करने का आग्रह किया।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि वह CAG की टिप्पणियों की समीक्षा करेगा और वित्तीय शासन को सुदृढ़ करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाएगा, साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया।