कैबिनेट ने रबी एमएसपी, नवीकरणीय ऊर्जा और दिल्ली ट्रैफ़िक सुधार के लिए 2.79 ट्रिलियन रुपये मंजूर किए

हाल ही में हुए केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कुल 2.79 ट्रिलियन रुपये के व्यापक वित्तीय पैकेज को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को सुदृढ़ करना है। यह निर्णय कृषि मूल्य निर्धारण, जलवायु लक्ष्य और शहरी गतिशीलता को एक साथ संबोधित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इस पैकेज का एक बड़ा हिस्सा रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बढ़ाने के लिए निर्धारित किया गया है, जिससे गेहूँ, जौ और अन्य शीतकालीन फसलों के किसानों को उचित दरें मिल सकें। यह कदम आगामी बुवाई मौसम से पहले किसानों की आय को स्थिर करने की उम्मीद रखता है।

वित्त का एक अन्य भाग नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, विशेषकर सौर और पवन ऊर्जा, को समर्थन देगा, जिससे भारत की कम‑कार्बन अर्थव्यवस्था की दिशा में प्रगति तेज होगी और अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जा सकेगा।

शेष राशि दिल्ली के ट्रैफ़िक प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए आवंटित की गई है, जिसमें इंटेलिजेंट सिग्नलिंग, निगरानी और बुनियादी ढाँचे के उन्नयन के लिए निवेश शामिल है, ताकि राजधानी में भीड़भाड़ कम हो सके।

समग्र रूप से, 2.79 ट्रिलियन रुपये का यह पैकेज कृषि स्थिरता, सतत ऊर्जा उत्पादन और शहरी परिवहन सुधार को एक साथ आगे बढ़ाने की बहु‑आयामी रणनीति को प्रतिबिंबित करता है, जो सरकार के व्यापक विकास एजेंडा के अनुरूप है।