कैबिनेट ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट बेंच को मंजूरी दी

नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित करने को मंजूरी दी। इस निर्णय से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को उच्च न्यायालय की सुविधाएँ निकट लाने का उद्देश्य है, क्योंकि वर्तमान में उन्हें जम्मू और श्रीनगर के कोर्टों तक यात्रा करनी पड़ती है।

स्थानीय नेताओं और नागरिक संगठनों द्वारा लंबे समय से उठाए गए न्यायिक पहुँच की समस्याओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि नई बेंच नागरिक, आपराधिक और सेवा मामलों को सुनाएगी, जिससे केस बैकलॉग घटेगा और न्याय तक पहुंच आसान होगी।

बेंच का सटीक स्थान अभी घोषित नहीं किया गया है, परन्तु यह लद्दाख की राजधानी लेह में स्थापित होगी और आवश्यक बुनियादी ढाँचा व स्टाफ़ उपलब्ध होने पर कार्यशील हो जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी से जजों की नियुक्ति और संसाधनों का आवंटन तेज़ी से होगा।

यह बेंच लद्दाख को राष्ट्रीय न्यायिक ढाँचे में और अधिक एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो उच्च altitude वाले इस क्षेत्र में शासन और विकास को सुदृढ़ करेगा।