कबिनेट ने मंजूरी दी 92 गीगावाट घंटे के ग्रिड‑स्केल ऊर्जा भंडारण योजना

भारत के संघीय कैबिनेट ने मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में 92 गीगावाट‑घंटे के ग्रिड‑स्केल ऊर्जा भंडारण योजना को मंजूरी दी। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट द्वारा लिया गया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय ग्रिड की स्थिरता बढ़ाना और अस्थिर नवीकरणीय स्रोतों के समेकन को आसान बनाना है। इस योजना के अंतर्गत प्रमुख ट्रांसमिशन कॉरिडोरों में बड़े पैमाने पर बैटरियाँ और अन्य भंडारण तकनीकें स्थापित की जाएंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे लोड‑शेडिंग की घटनाएँ घटेंगी और पावर क्वालिटी में सुधार होगा। कार्यान्वयन 2025 से शुरू होने की उम्मीद है, और पहली इकाइयाँ 2027 तक चालू हो जाएँगी।