कैबिनेट ने 43 करोड़ रुपये के अतिरिक्त‑लोड पावर दंड में छूट को मंजूरी दी

केंद्रीय कैबिनेट ने पावर यूटिलिटीज़ पर लगाए गए अतिरिक्त‑लोड दंड, जो कुल 43 करोड़ रुपये थे, को रद्द करने की स्वीकृति दी। यह निर्णय, जो कैबिनेट बैठक में लिया गया, संबंधित विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से है।

अतिरिक्त‑लोड दंड पहले ग्रिड स्थिरता बनाए रखने और अधिक पावर खपत को रोकने के लिए लागू किए गए थे। इन शुल्कों को हटाकर सरकार का लक्ष्य कंपनियों पर वित्तीय दबाव कम करना और लोड‑मैनेजमेंट नियमों के पालन को प्रोत्साहित करना है।

पावर मंत्रालय को इस रिवर्सल को लागू करने और प्रभावित इकाइयों को सूचित करने का कार्य सौंपा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे वितरण कंपनियों की नकदी प्रवाह में सुधार होगा और टैरिफ संरचना पर हल्का असर पड़ सकता है।

कैबिनेट की इस मंजूरी से यह स्पष्ट होता है कि नियामक प्रवर्तन और पावर सेक्टर की वित्तीय सेहत के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में नीति में बदलाव हो रहा है, खासकर जब देश ऊर्जा विश्वसनीयता को बढ़ावा दे रहा है।