बीदर: वन विभाग में दिहाड़ी मजदूरों के न्यूनतम वेतन व उत्पीड़न के मुद्दे पर संघ ने किया अधिकारियों को पत्र सौंपने का आग्रह

कर्नाटक राज्य सरकारी विभिन्न विभागों के दिहाड़ी और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों संघ के बीदर जिला इकाई ने उराद तालूक के सामाजिक वन विभाग में कार्यरत निरीक्षकों और दिहाड़ी कर्मचारियों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन देने का आग्रह किया है। संघ ने यह भी मांग की है कि कर्मचारियों के उत्पीड़न के आरोपों की जांच करके संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।

संघ के जिला इकाई अध्यक्ष मोहम्मद आयुब खान के नेतृत्व में 22 तारीख को बीदर विभाग के सामाजिक वन विभाग के संबंधित अधिकारियों को यह पत्र सौंपा गया। संघ के पदाधिकारियों ने पत्र में बताया है कि कर्मचारी यह शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब वे वेतन की मांग करते हैं, तो संबंधित वन संरक्षण अधिकारी (RFO) द्वारा उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।

इसके अलावा, संघ ने आरोप लगाया है कि घास काटने समेत विभिन्न अतिरिक्त कार्यों को कर्मचारियों से करवाया जा रहा है, लेकिन इन कार्यों के लिए कोई खर्च नहीं दिया जा रहा है। पत्र में बताया गया है कि कम वेतन पर काम कर रहे कर्मचारी इससे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। संघ ने तर्क दिया है कि सरकार के नियमों के अनुसार न्यायसंगत वेतन मांगना कर्मचारियों का अधिकार है, इसलिए उन्हें सम्मानजनक कार्य वातावरण प्रदान करना चाहिए।

पत्र में मांग की गई है कि कर्मचारियों को बकाया वेतन, न्यूनतम दिहाड़ी वेतन और अतिरिक्त कार्यों के खर्च की जांच करके सीधे उनके बैंक खातों में जमा कराया जाए। साथ ही, उत्पीड़न के आरोपों की निष्पक्ष जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और कर्मचारियों के न्यायसंगत मांगों के कारण किसी भी बदले की कार्रवाई से बचने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई है। संघ के अध्यक्ष मोहम्मद आयुब खान ने गरीब दिहाड़ी कर्मचारियों के जीवनोपयाय को देखते हुए अधिकारियों से तुरंत न्याय देने की अपील की है। इस अवसर पर उराद तालूक के अध्यक्ष शशिराव जाधव, सुरेश जाधव, शिवाजी कुम्बार, राजकुमार वल्लेपुर, राजकुमार नर्सगोंड, तुलसिराम बोरगी, संतोष तोरणा और मास्तान खदगांव समेत उराद के ग्रामीण उपस्थित थे।