बीदर के काडवाड गांव में न्यायबेला दुकान का प्रबंधन सहकारी संघ को सौंपने की मांग, 12 अक्टूबर तक कार्रवाई न होने पर रोड ब्लॉक की चेतावनी

बीदर तहसील के काडवाड गांव में मौजूद न्यायबेला दुकानों के आहार धान्य वितरकों के खिलाफ गांववासियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। गांववासियों का कहना है कि वितरक समय पर राशन का वितरण नहीं करते और नागरिकों को लगातार परेशान करते हैं। इस संबंध में गांव के पीकेपीएस अध्यक्ष राजकुमार मंगलगि, दयानंद पाटील, दत्तात्रि बुकेगर, बसचराज कारकनल और सतीश अम्रतराव पाटील समेत 30 से अधिक राशन कार्ड धारकों ने हस्ताक्षर कर तहसीलदार और तहसील दंडाधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा है।

ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि वितरक हर महीने 10 से 15 दिन तक राशन कार्ड अपने पास रखते हैं, लेकिन धान्य का वितरण केवल दो से तीन दिनों में ही करते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित समय और सप्ताहों के अनुसार वितरण करने के बजाय, वे पहले अंगूठे के निशान (फिंगरप्रिंट) लेते हैं और दो-तीन दिन बाद ही धान्य वितरित करते हैं। इस प्रक्रिया में सर्वर की व्यस्तता के कारण सैकड़ों राशन कार्ड धारक अंगूठे के निशान नहीं लगवा पाते हैं, जिससे वे उस महीने के आहार धान्य से वंचित हो जाते हैं। जब इस संबंध में प्रश्न किया जाता है, तो वितरक धमकियां देते हैं और अपशब्दों से निंदा करते हैं।

इसके अलावा, जिले में न्यायबेला दुकानों में राशन कार्ड की KYC प्रक्रिया पिछले महीने से शुरू हो चुकी है, लेकिन काडवाड में 5 अक्टूबर से इसे शुरू नहीं किया गया है। इससे नागरिकों के राशन कार्ड रद्द होने का खतरा पैदा हो गया है। गांववासियों ने अस्वीकृति व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने तहसीलदार और खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के उपनिदेशक को पहले ही ज्ञापन सौंप दिया था, लेकिन अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है।

नागरिकों की मांग है कि मौजूदा आहार धान्य वितरकों को तुरंत हटाया जाए और काडवाड गांव की 'प्राथमिक कृषि पत्तन सहकारी संघ (पंजीकृत)' के अधीन न्यायबेला दुकान का प्रबंधन सौंपा जाए ताकि राशन का वितरण सुचारू रूप से हो सके। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि 12 अक्टूबर तक इस समस्या का उचित समाधान नहीं निकाला गया, तो काडवाड से मन्नानेखेली जाने वाले मार्ग पर कड़ी आक्रोश प्रदर्शन और रोड ब्लॉक की गई। इस दौरान होने वाले किसी भी दुर्घटना के लिए तहसील प्रशासन को सीधे जिम्मेदार ठहराया गया है।