बॉम्बे हाई कोर्ट 26 अक्टूबर को इमरान खान के ‘लीव इंडिया’ नोटिस के खिलाफ सुनवाई करेगा

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 26 अक्टूबर को पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के ‘लीव इंडिया’ नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई का समय निर्धारित किया है। कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य सरकार को भी प्रतिवादी के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया, जिससे संकेत मिलता है कि यह नोटिस राज्य के सहयोग से जारी किया गया हो सकता है। खान की कानूनी टीम का तर्क है कि यह नोटिस उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जबकि सरकार ने अभी तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। सुनवाई मुंबई के कोर्ट हॉल में होगी और इसका निर्णय भारत में सीमा‑पार राजनीतिक मामलों के निपटारे में एक मिसाल स्थापित कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का भारत‑पाकिस्तान कूटनीति पर भी असर पड़ सकता है, पर कोर्ट का ध्यान केवल कानूनी पहलुओं पर रहेगा।