बॉम्बे हाई कोर्ट ने ड्राफ्ट रोल को मतदाता नाम हटाने का आधार नहीं मानते

मुंबई स्थित बॉम्बे हाई कोर्ट ने ड्राफ्ट वोटर रोल की जांच के बाद कहा कि यह मतदाता नाम हटाने का वैध कारण नहीं बन सकता। कोर्ट ने कहा कि किसी भी नाम को हटाने के लिए स्पष्ट कानूनी मानदंड आवश्यक हैं, जो इस ड्राफ्ट में नहीं दिखते।

यह टिप्पणी चुनाव आयोग द्वारा वोटर सूची को साफ़ करने के प्रयासों के बीच आई है, जिन्हें नागरिक समाज ने संभावित बहिष्कार के कारण आलोचना की है। ड्राफ्ट रोल को अस्वीकार कर न्यायालय ने आयोग से अधिक पारदर्शी और कानूनी प्रक्रिया अपनाने का आग्रह किया।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से आगामी चुनावों के लिए अंतिम वोटर रोल तैयार करने में देरी हो सकती है, क्योंकि नाम हटाने की पद्धति को फिर से देखना पड़ेगा। यह निर्णय मतदान अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करता है।