बॉम्बे उच्च न्यायालय के गोवा बेंच ने चुनाव आयोग पर नागरिकों को हटाने की आलोचना की, SIR के उद्देश्य पर सवाल उठाया

बॉम्बे उच्च न्यायालय के गोवा बेंच ने चुनाव आयोग (EC) पर हाल ही में मतदाता सूची से नागरिकों को हटाने के निर्णय की कड़ी आलोचना की। न्यायालय ने लिखित निर्णय में SIR (स्टेट इन्फ़ॉर्मेशन रिपोर्ट) के उद्देश्य पर सवाल उठाया, जिसे EC ने इन हटावों के आधार के रूप में उद्धृत किया था।

न्यायालय ने बताया कि बिना स्पष्ट साक्ष्य या पर्याप्त सूचना के नागरिकों को हटाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है और चुनावी प्रशासन में सार्वजनिक विश्वास को क्षीण करता है। उसने जोर दिया कि SIR, जो पारदर्शिता प्रदान करने के लिए बनाई गई है, का उपयोग योग्य मतदाताओं को हटाने के औचित्य के रूप में किया जा रहा है।

बेंच ने EC से आग्रह किया कि वह अपनी कार्यप्रणाली का पुनर्मूल्यांकन करे और सुनिश्चित करे कि किसी भी मतदाता हटाने के लिए प्रमाणित डेटा और उचित प्रक्रिया का पालन हो। उसने SIR के संकलन और प्रकाशन में अधिक पारदर्शिता की भी मांग की।

यह निर्णय उस समय आया है जब मतदाता वंचित करने का मुद्दा विवादास्पद हो गया है। न्यायालय के इस वक्तव्य से EC की प्रक्रियाओं की समीक्षा की संभावना है और राज्य में आगामी चुनावों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है।