📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / ShreshtaKhetan
राजनीति
दौसा निकाय चुनाव में टिकट जारी न होने से नामांकन में देरी
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 29 अग. 2026, 06:36 PM
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दौसा जिले की नगर निकाय चुनावों की नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद भाजपा‑कांग्रेस की आधिकारिक सूची न मिलने से दावेदारों की संख्या घटी, लवां में 20 वार्डों में केवल तीन नामांकन दर्ज हुए।
राजस्थान चुनाव आयोग ने दौसा जिले की नगर निकायों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे स्थानीय चुनावों की तैयारी का पहला कदम उठाया गया है। प्रक्रिया तैयार है, पर राजनीतिक दलों ने अभी तक अपने अंतिम उम्मीदवारों की सूची नहीं जारी की है।
भाजपा और कांग्रेस दोनों ने आधिकारिक प्रत्याशी सूचियाँ जारी करने में देरी की है, जिससे कई वार्डों में नामांकन की गति धीमी पड़ गई है। संभावित दावेदारों को पार्टी की मंजूरी का इंतज़ार है, जिसके कारण कई जगहों पर नामांकन में कमी देखी जा रही है।
लवां में यह स्थिति विशेष रूप से स्पष्ट है। 20 वार्डों के चुनाव के लिए पहली बार केवल तीन नामांकन दर्ज हुए हैं, जो स्थानीय दावेदारों की अनिश्चितता को दर्शाता है। चुनाव अधिकारियों ने कहा कि यदि पार्टी की सूचियाँ जारी नहीं हुईं तो प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ सकता है।
अधिकारियों ने प्रमुख दलों से आग्रह किया है कि वे जल्द से जल्द अपनी प्रत्याशी सूचियाँ प्रकाशित करें, क्योंकि समय पर नामांकन एक सुगम चुनाव प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। सूची जारी करने की अंतिम तिथि तय कर दी गई है, और आगे की देरी पर प्रक्रिया संबंधी कदम उठाए जा सकते हैं।
भाजपा और कांग्रेस दोनों ने आधिकारिक प्रत्याशी सूचियाँ जारी करने में देरी की है, जिससे कई वार्डों में नामांकन की गति धीमी पड़ गई है। संभावित दावेदारों को पार्टी की मंजूरी का इंतज़ार है, जिसके कारण कई जगहों पर नामांकन में कमी देखी जा रही है।
लवां में यह स्थिति विशेष रूप से स्पष्ट है। 20 वार्डों के चुनाव के लिए पहली बार केवल तीन नामांकन दर्ज हुए हैं, जो स्थानीय दावेदारों की अनिश्चितता को दर्शाता है। चुनाव अधिकारियों ने कहा कि यदि पार्टी की सूचियाँ जारी नहीं हुईं तो प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ सकता है।
अधिकारियों ने प्रमुख दलों से आग्रह किया है कि वे जल्द से जल्द अपनी प्रत्याशी सूचियाँ प्रकाशित करें, क्योंकि समय पर नामांकन एक सुगम चुनाव प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। सूची जारी करने की अंतिम तिथि तय कर दी गई है, और आगे की देरी पर प्रक्रिया संबंधी कदम उठाए जा सकते हैं।